LPG उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार : महेश कश्यप
जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के घरेलू LPG सिलेंडर उपभोक्ताओं द्वारा रिफिल बुकिंग के लिए निर्धारित 45 दिनों की अवधि को घटाकर 25 दिन किए जाने की मांग बस्तर सांसद महेश कश्यप के समक्ष रखी गई थी। इस पर सांसद महेश कश्यप ने तत्काल केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर व्यवस्था में सुधार की मांग की थी। सांसद की पहल के बाद अब केंद्र सरकार ने घरेलू LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को निर्देशित किया गया है कि घरेलू LPG रिफिल की बुकिंग के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से 25 दिनों का अंतर निर्धारित किया जाए। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सांसद महेश कश्यप ने अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री को भेजे पत्र में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों की बुकिंग अवधि के कारण आम उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी का उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि कई परिवारों में एक गैस सिलेंडर 25 से 30 दिनों में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन 45 दिनों की बाध्यता के कारण सिलेंडर समाप्त होने के बाद उपभोक्ताओं को कई दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सांसद महेश कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर के लोगों की सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए LPG बुकिंग की अवधि 45 दिन से घटाकर 25 दिन करने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 25 दिनों का समान अंतर लागू करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनसुविधाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्या को सरकार के समक्ष उठाना और उसके समाधान के लिए प्रयास करना हमारी प्राथमिकता है। बस्तर के नागरिकों की सुविधा से जुड़े हर विषय को गंभीरता से केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा और समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा।
