भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का दिखने लगा असर, स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटकर 75% हुआ; जानिए किन ब्रांडों की कीमतों में आई कमी और ग्राहकों को कितनी मिलेगी राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का असर अब प्रदेश के प्रीमियम विदेशी शराब बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के शेष महीनों के लिए 33 प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। नई दरों के बाद कई लोकप्रिय स्कॉच व्हिस्की ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। कुछ ब्रांडों के एक केस की कीमत में करीब 5,000 रुपये तक की कटौती दर्ज की गई है।

इस नई सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे चर्चित अंतरराष्ट्रीय ब्रांड शामिल हैं। हालांकि, इन दरों में कमी का सीधा लाभ ग्राहकों को दुकानों पर कितना मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग ने पांच प्रमुख कंपनियों के 33 विदेशी शराब ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को स्वीकृति दी है। ये वे प्रीमियम ब्रांड हैं, जो विदेशों से सीधे बोतलबंद होकर भारत आते हैं।
नई मूल्य सूची के अनुसार प्रमुख ब्रांडों की लैंडिंग कीमतें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं—जॉनी वॉकर 18 ईयर: 42,480 रुपये प्रति केस।
जॉनी वॉकर ब्लू लेबल: 92,939 रुपये प्रति केस।
रॉयल सैल्यूट 21 ईयर: 64,079 रुपये प्रति केस।इनके अलावा चिवास रीगल, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे प्रीमियम ब्रांड भी नई दरों की सूची में शामिल हैं।
जॉनी वॉकर 18 ईयर के केस पर करीब 5 हजार रुपये की कमी
नई दरों में सबसे ज्यादा चर्चा जॉनी वॉकर 18 ईयर की हो रही है। इसके एक केस की कीमत में लगभग 5,000 रुपये तक की कमी बताई जा रही है। वहीं, सिंगलटन 12 ईयर के एक केस पर करीब 2,817 रुपये की कटौती हुई है।
इस बदलाव से प्रीमियम विदेशी शराब के आयात, सरकारी खरीद और कारोबार की लागत पर असर पड़ने की उम्मीद है।
भारत-ब्रिटेन समझौते से कैसे सस्ती हुई विदेशी शराब?
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की गई है। इस समझौते के तहत आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है। समझौते के दसवें वर्ष तक इसे और कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
इसके अलावा कुछ अन्य मादक पेय पदार्थों पर भी आयात शुल्क घटाकर 110 प्रतिशत किया गया है, जिसे दसवें वर्ष तक 75 प्रतिशत करने की व्यवस्था है।
हालांकि, ये रियायतें निर्धारित न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) से अधिक कीमत वाले पात्र उत्पादों पर लागू होती हैं। इस समझौते का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना तथा आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करना है।
दुकानों में कितनी सस्ती मिलेगी शराब?
नई दरों की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी शराब दुकानों में भी ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा?
दरअसल, आबकारी विभाग द्वारा मंजूर की गई नई लैंडिंग कीमतों और सरकारी खरीद दरों में कमी का अर्थ यह नहीं है कि खुदरा बाजार में भी शराब की कीमतें उतनी ही कम हो जाएंगी। दुकानों पर मिलने वाली वास्तविक कीमत राज्य सरकार की खुदरा मूल्य निर्धारण नीति, वितरण खर्च और अन्य शुल्कों पर निर्भर करेगी।
फिलहाल खुदरा दुकानों पर कीमतों में कितनी कटौती होगी, इसे लेकर अलग से स्पष्ट निर्देश सामने नहीं आए हैं। ऐसे में ग्राहकों को वास्तविक राहत मिलने के लिए खुदरा मूल्य सूची में बदलाव का इंतजार करना होगा।
आयात शुल्क को लेकर वर्गीकरण पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में आयातित स्कॉच व्हिस्की के सीमा शुल्क वर्गीकरण को लेकर भी चर्चा सामने आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, थोक में आयात की जाने वाली स्कॉच व्हिस्की के लिए आयातक एचएस कोड 22083092 का इस्तेमाल करते हैं। भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत इस कोड पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
हालांकि, जीटीआरआई का कहना है कि नवंबर से सीमा शुल्क अधिकारियों ने कुछ खेपों का वर्गीकरण बदलकर एचएस कोड 21069051 के तहत करना शुरू किया है। यह कोड पेय पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मिश्रित मादक तैयारियों के लिए निर्धारित है। इस कोड पर 150 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लागू होता है।
जीटीआरआई के मुताबिक, इस आठ अंकों वाले कोड को वित्त अधिनियम 2026 के माध्यम से शामिल किया गया था और यह एक मई से प्रभावी हुआ। चूंकि भारत-ब्रिटेन समझौते की शुल्क सूची में इस बाद में शामिल किए गए कोड का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसके तहत आयात होने वाली खेपों पर शुल्क को लेकर अलग स्थिति बन रही है।
अब खुदरा कीमतों पर टिकी निगाहें
छत्तीसगढ़ में 33 प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी मिलने के बाद शराब कारोबार से जुड़े लोगों और ग्राहकों की निगाहें अब खुदरा मूल्य सूची पर टिकी हैं। आयात शुल्क में कमी और सरकारी खरीद दरों में बदलाव से विदेशी शराब की लागत कम होने का रास्ता जरूर खुला है, लेकिन ग्राहकों को दुकानों पर कितनी राहत मिलेगी, इसका फैसला खुदरा कीमतों में संशोधन के बाद ही स्पष्ट होगा।






