बिलाईगढ़ में 2,700 बोरी और सालर में 98 कट्टा धान पकड़ा गया, 21 चेकपोस्टों के जरिए अवैध परिवहन पर रखी जा रही नजर
बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी अभियान तेज कर दिया है। वास्तविक किसानों को धान खरीदी योजना का लाभ दिलाने और अवैध रूप से धान का भंडारण एवं परिवहन करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में प्रशासन ने बिलाईगढ़ और सालर में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 2,798 बोरी-कट्टा धान जब्त किया है। बिलाईगढ़ स्थित मेसर्स रोहित कुमार देवांगन के प्रतिष्ठान से 2,700 बोरी धान जब्त किया गया, जबकि सालर में एसडीएम द्वारा भंडारण की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 98 कट्टा धान की जब्ती की गई। दोनों मामलों में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
साहू ट्रेडर्स और सलिहा घाट चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण
कलेक्टर द्वारा समय-सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में तहसीलदार भटगांव ने साहू ट्रेडर्स, अंतरजिला चेकपोस्ट सलिहा घाट और सलिहा घाट धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान धान के आवागमन, निगरानी व्यवस्था और उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता बरतने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
21 चेकपोस्टों से हो रही निगरानी
जिले में धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कुल 21 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें 11 अंतरराज्यीय और 10 अंतरजिला चेकपोस्ट शामिल हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से धान के आवागमन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध रूप से लाए गए धान को समर्थन मूल्य की खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके।
95 धान उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की नजर
जिले में 80 समितियों के अंतर्गत संचालित 95 धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्व अमले द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, धान भंडारण स्थलों, अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला चेकपोस्टों और खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन अथवा खरीदी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की प्राथमिकता है कि शासन की धान खरीदी योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और किसान बिना किसी परेशानी के पारदर्शी एवं सुविधाजनक वातावरण में अपनी उपज का विक्रय कर सकें।






