एसएलआरएम सेंटर विवाद पर महापौर संजय पाण्डेय का पलटवार, बोले– शहर की स्वच्छता व्यवस्था बाधित करना चाहती है कांग्रेस

स्वच्छता दीदियों का रोजगार छीनने की कोशिश का लगाया आरोप, एसएलआरएम सेंटरों के उन्नयन के लिए 7 करोड़ रुपये स्वीकृत होने की दी जानकारी

प्रतिदिन 30 टन कचरे का प्रबंधन, महापौर ने कहा– सेंटर हटाने के बजाय स्थानीय समस्याओं का निकाला जाना चाहिए व्यावहारिक समाधान

जगदलपुर। सिविल लाइन वार्ड स्थित एसएलआरएम सेंटर को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद अब महापौर संजय पाण्डेय ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को शहर की स्वच्छता व्यवस्था में बाधा डालने वाला बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस एसएलआरएम सेंटर हटाने की मांग के जरिए स्वच्छता दीदियों के रोजगार और आजीविका को प्रभावित करना चाहती है।

महापौर ने कहा कि एसएलआरएम सेंटर जगदलपुर की स्वच्छता व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यहां शहर से एकत्रित होने वाले सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण एवं व्यवस्थित प्रबंधन किया जाता है। इन केंद्रों में कार्यरत स्वच्छता दीदियां अपनी मेहनत और समर्पण से शहर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन केंद्रों से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ सूखे कचरे की छंटाई के बाद पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के विक्रय से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है।

एसएलआरएम केंद्रों के उन्नयन के लिए शासन ने स्वीकृत किए 7 करोड़ रुपये

महापौर संजय पाण्डेय ने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एसएलआरएम केंद्रों के व्यवस्थित संचालन, उन्नयन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए 7 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नगर निगम का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि उसका वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण, प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना है।

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उन्होंने कहा कि एक ओर शासन एसएलआरएम केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन्हें हटाने की मांग कर रही है। यह विरोधाभास समझ से परे है।

प्रतिदिन 30 टन कचरे का होता है प्रबंधन

महापौर ने बताया कि जगदलपुर शहर से प्रतिदिन लगभग 30 टन कचरा निकलता है। इसके संग्रहण और परिवहन के लिए सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय अलग-अलग वाहनों की व्यवस्था की गई है। घरों और प्रतिष्ठानों से नियमित कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण तथा एसएलआरएम केंद्रों में उसका प्रबंधन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि एक दिन भी यह व्यवस्था बाधित होती है तो शहर की स्वच्छता पर गंभीर असर पड़ सकता है। शहर को स्वच्छ रखना नगर निगम के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

सेंटर हटाने के बजाय स्थानीय समस्याओं का हो समाधान

कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए महापौर ने कहा कि यदि किसी एसएलआरएम सेंटर के आसपास स्थानीय स्तर पर कोई समस्या है तो उसका व्यावहारिक समाधान निकाला जाना चाहिए, न कि पूरी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की जाए। उन्होंने कांग्रेस पर स्वच्छता अभियान में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी एसएलआरएम सेंटर की व्यवस्था

महापौर ने कहा कि लगभग आठ-नौ वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत तत्कालीन महापौर जतिन जायसवाल के कार्यकाल में एसएलआरएम सेंटर की व्यवस्था शुरू हुई थी। उस समय भाजपा ने भी शहर की स्वच्छता के उद्देश्य से इस पहल का समर्थन किया था। आज जब यही व्यवस्था कचरा प्रबंधन और महिला रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है, तब कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करना उसकी राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े करता है।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि एसएलआरएम केंद्रों में सूखे कचरे को गीले कचरे से अलग रखा जाता है। छंटाई के बाद उपयोगी एवं पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का विक्रय किया जाता है, जिससे स्वच्छता दीदियों की आय में भी योगदान मिलता है।

स्वच्छता दीदियों का सम्मान और रोजगार प्राथमिकता

महापौर संजय पाण्डेय ने कहा कि भाजपा की नगर निगम सरकार का संकल्प एसएलआरएम केंद्रों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक स्वच्छ, सशक्त एवं व्यवस्थित बनाना है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, उनका रोजगार और जगदलपुर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना नगर निगम की प्राथमिकता है।

उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि राजनीतिक विरोध के बजाय शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव दे, ताकि जगदलपुर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाया जा सके।

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